द फॉलोअप डेस्कः
केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी दो दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। गुरुवार शाम को वे सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोयला मंत्री से खनिज रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया भुगतान की मांग रखी। मंत्री ने इस पर समाधान की पहल का भरोसा दिलाया। पिछले माह लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग और दावे को खारिज कर दिया था।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण मुआवजा, विस्थापन के साथ डीएमएफटी फंड व सीएसआर को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र-राज्य को मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान निकलेगा। लोगों के बीच माइनिंग को लेकर जो नकारात्मक मानसिकता है, उसे बदला जा सकेगा। सरकार ने बैठक में खनिज रॉयल्टी को लेकर क्षेत्रवार बकाया राशि का ब्योरा केंद्रीय कोयला मंत्री के सामने रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों का जिस तरह से खनन हो रहा है। उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। झरिया में जमीन के नीचे सालों से आग लगी, लेकिन उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। घाटशिला के जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन की वजह से लोगों के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ रही है। इसका निदान होना चाहिए। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को बुझाने और खनन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।
